मध्यप्रदेश निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2011 – नियम 1, 2 एवं 3 का विस्तृत विश्लेषण एवं 20 वैकल्पिक प्रश्न
नियमों का नाम, विस्तार, प्रारम्भ, पड़ोस की सीमा एवं स्कूल से बाहर बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण – पूर्ण जानकारी
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स्कूल स्थापना हेतु क्षेत्र / सीमा, राज्य एवं स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, तथा बाल अभिलेख (मध्यप्रदेश RTE नियम 2011 : नियम 4, 5, 6)
पड़ोस की सीमा, कठिन क्षेत्रों में छूट, निःशक्त बच्चों हेतु परिवहन, स्कूल मैपिंग, भेदभाव निषेध, निःशुल्क गणवेश, एवं जन्म से 14 वर्ष तक बाल अभिलेख का घरेलू सर्वेक्षण
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कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों का प्रवेश, प्रति-बालक व्यय प्रतिपूर्ति, एवं प्रवेश हेतु जन्म प्रमाण पत्र (मध्यप्रदेश RTE नियम 2011 : नियम 7, 8, 9)
25% आरक्षण, अलगाव एवं भेदभाव निषेध, विस्तारित पड़ोस सीमा से प्रवेश, जन शिक्षक का दायित्व, मार्च माह में प्रतिपूर्ति, एवं जन्म प्रमाण पत्र के विकल्प के रूप में अस्पताल/आंगनवाड़ी रिकॉर्ड एवं स्वघोषणा
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प्रवेश की विस्तारित अवधि, स्कूल मान्यता प्रक्रिया, एवं स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) – (मध्यप्रदेश RTE नियम 2011 : नियम 10, 11, 12) | परीक्षापयोगी वैकल्पिक प्रश्न
प्रवेश हेतु 3 माह की विस्तारित अवधि, विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान, मान्यता हेतु प्ररूप-1 में आवेदन, 45 दिन में 3 वर्षीय मान्यता प्रमाणपत्र (प्ररूप-2), अनंतिम मान्यता (प्ररूप-3), मान्यता वापसी की प्रक्रिया, तथा प्राथमिक (18 सदस्य) एवं मिडिल (16 सदस्य) स्कूलों में SMC का गठन, 3/4 अभिभावकों की भागीदारी, एवं मासिक बैठक
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विकास योजना (SDP), शिक्षकों का वेतन एवं सेवा शर्तें, तथा शिक्षकों के कर्तव्य (मध्यप्रदेश RTE नियम 2011 : स्कूल नियम 13, 14, 15)
तीन वर्षीय स्कूल विकास योजना (SDP) का प्रावधान, कक्षा-वार नामांकन, अतिरिक्त शिक्षक, अवसंरचना एवं वित्तीय आवश्यकता का आकलन, सरकारी/स्थानीय निकाय/निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए भिन्न वेतन एवं सेवा शर्तें, राज्य सरकार द्वारा निदेश जारी करने की शक्ति, एवं शिक्षकों के कर्तव्य – प्रत्येक बच्चे का संचयी अभिलेख, साप्ताहिक 45 घंटे कार्य, प्रशिक्षण एवं पाठ्यचर्या निर्माण में भागीदारी
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शिक्षक शिकायत निवारण तंत्र, विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (PTR), एवं पाठ्यचर्या व मूल्यांकन प्रक्रिया – (मध्यप्रदेश RTE नियम 2011 : नियम 16, 17, 18)
शिक्षक शिकायत निवारण का त्रि-स्तरीय तंत्र (SMC → नियंत्रक अधिकारी → जिला समिति), जिला स्तरीय समिति में कलेक्टर (अध्यक्ष) एवं जिला शिक्षा अधिकारी (संयोजक), तिमाही बैठक, शासकीय शिक्षा पोर्टल के माध्यम से शिकायत, स्वतः संज्ञान का प्रावधान, विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात हेतु 6 माह में युक्तियुक्तकरण, रिक्त पदों की भर्ती, शासकीय शिक्षा पोर्टल पर सूचना का प्रकाशन, एवं SCERT को शैक्षणिक प्राधिकारी नियुक्त कर पाठ्यचर्या, मूल्यांकन एवं समग्र गुणवत्ता निर्धारण की प्रक्रिया
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