मध्य प्रदेश शासन: राज्य एवं जिला स्तरीय स्थानांतरण नीति 2026

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2026 के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय स्थानांतरण नीति जारी की गई है। यह नीति पारदर्शिता और सुशासन को प्राथमिकता देती है।

1. नीति का कार्यक्षेत्र
यह नीति अखिल भारतीय सेवा, न्यायिक सेवा, राज्य प्रशासनिक, पुलिस, वन एवं मंत्रालय सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी। अन्य विभाग अपने लिए पृथक नीति सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से तैयार कर सकते हैं।

2. स्थानांतरण प्रक्रिया एवं अवधि
स्थानांतरण प्रक्रिया 01 जून 2026 से 15 जून 2026 तक संचालित की जाएगी। इसके बाद सामान्य स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

3. अनुमोदन के स्तर

• जिला संवर्ग/तृतीय-चतुर्थ श्रेणी (जिले के भीतर): प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा।
• प्रथम श्रेणी के अधिकारी: मुख्यमंत्री के अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय विभाग द्वारा।
• राज्य संवर्ग के अन्य अधिकारी: विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय विभाग द्वारा।
• राज्य संवर्ग (चतुर्थ श्रेणी): विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत विभागाध्यक्ष द्वारा।

4. प्रतिबंध अवधि में स्थानांतरण के अपवाद
प्रतिबंध के दौरान केवल विशिष्ट स्थितियों में ही स्थानांतरण होंगे:

• गंभीर बीमारी (कैंसर, हृदयाघात, पक्षाघात आदि)।
• न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन हेतु।
• अनुशासनात्मक कार्रवाई या लोकायुक्त/EOW प्रकरण।
• पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या सेवानिवृत्ति/निधन के कारण रिक्त पद।
• मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त उच्च प्राथमिकता वाले निर्देश।

5. विशेष प्रावधान एवं शर्तें

• अनुसूचित क्षेत्र: इन क्षेत्रों में रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरा जाएगा।
• पति-पत्नी: एक स्थान पर पदस्थ करने हेतु आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी।
• दिव्यांगता: 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले कर्मचारियों का स्वेच्छा से स्थानांतरण किया जा सकेगा।
• सेवानिवृत्ति: जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या कम समय बचा है, उनका सामान्यतः स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
• महिला अधिकारी: कम लिंगानुपात वाले जिलों में महिला अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
• कार्यमुक्ति: स्थानांतरण आदेश जारी होने के 2 सप्ताह के भीतर कार्यमुक्ति अनिवार्य है, अन्यथा स्वतः एकतरफा कार्यमुक्ति मानी जाएगी।
• ई-ऑफिस: समस्त आदेश केवल ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही मान्य होंगे। 15 जून 2026 के बाद जारी कोई भी आदेश शून्य होगा।

नोट: इस नीति का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

अधिक जानकारी के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन का आदेश क्रमांक GAD/4/0001/2026-GAD-9-01 भोपाल, दिनांक 22 मई, 2026 पढ़े।