नियम 13: पदोन्नति पर वेतन निर्धारण

जब किसी सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि उसका वेतन किस तिथि से और किस प्रकार निर्धारित (fix) होगा? मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 का नियम 13 इस विषय पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है।

नियम 13 का मुख्य प्रावधान

(1) पदोन्नति के समय वेतन निर्धारण – जब कोई शासकीय सेवक पदोन्नत होता है, तो उसका नया वेतन उस उच्च पद के वेतनमान में पदभार ग्रहण करने की तिथि को निर्धारित किया जाएगा।

सरल शब्दों में: जिस दिन आप नए पद पर कार्यभार ग्रहण करते हैं (ज्वाइन करते हैं), उसी दिन आपका नया वेतन तय होगा।

कर्मचारी को मिलने वाला विशेष विकल्प

(2) विकल्प – कब कराएँ वेतन निर्धारण? – पदोन्नत शासकीय सेवक यह विकल्प दे सकता है कि वह –

विकल्प 1: पदोन्नति की तिथि (ज्वाइनिंग तिथि) से वेतन निर्धारण कराए, अथवा

विकल्प 2: उसे आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment) की तिथि से वेतन निर्धारण कराए।

सरल शब्दों में: आपको दो तिथियों में से कोई एक चुनने की सुविधा दी गई है – तुरंत (ज्वाइनिंग तिथि) अथवा अगली वेतन वृद्धि तिथि (जो 1 जुलाई या 1 जनवरी हो सकती है)।

उदाहरण द्वारा समझें

मान लीजिए किसी कर्मचारी की –
पदोन्नति तिथि: 15 मार्च 2025
अगली वेतन वृद्धि तिथि: 1 जुलाई 2025

यदि वह विकल्प 1 चुनता है → वेतन 15 मार्च 2025 से ही नए वेतनमान में निर्धारित होगा।

यदि वह विकल्प 2 चुनता है → वेतन 1 जुलाई 2025 को नए वेतनमान में निर्धारित होगा, और 15 मार्च से 30 जून तक वह पुराने वेतनमान में ही रहेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

✅ यह विकल्प कर्मचारी को पदोन्नति आदेश प्राप्त होने पर देना होता है।
✅ एक बार विकल्प देने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता।
✅ यदि कोई विकल्प नहीं देता है, तो पदोन्नति तिथि से ही वेतन निर्धारण होगा (डिफ़ॉल्ट)।

सारांश

पदोन्नति होने पर – नए वेतनमान में वेतन निर्धारण
विकल्प 1 – पदोन्नति तिथि से वेतन
विकल्प 2 – अगली वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि से वेतन
कोई विकल्प न देने पर – पदोन्नति तिथि से वेतन (डिफ़ॉल्ट)

“सही विकल्प चुनकर आप अपनी वेतन वृद्धि का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।”

अस्वीकरण (Disclaimer)

यह जानकारी मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के असाधारण राजपत्र पर आधारित है। यह केवल सूचनात्मक है तथा इसे कानूनी सलाह न समझें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पूर्व संबंधित विभाग/प्राधिकारी से आधिकारिक पुष्टि अवश्य प्राप्त करें।