स्थानांतरण नीति (संशोधन) 2025 बिन्दुओं का विश्लेषण | Transfer Policy 2025
स्थानांतरण नीति 24 जून, 2021 की कंडिका 9 के प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानांतरण में जो सुधार किए गए हैं उन बिंदुओं का विश्लेषण यहाँ पर दिया गया है― जिन परिस्थितियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों का स्थानान्तरण हो सकता है इस संबंध में निम्न 7 बिंदु इस प्रकार हैं―
(i) गंभीर बीमारी की स्थिति में।
(ii) न्यायालयीन निर्णय के अनुक्रम में।
(iii) शासकीय सेवक की अत्यंत गंभीर शिकायत/गंभीर अनियमितता/गंभीर लापरवाही की स्थिति में।
(iv) आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की स्थिति में।
(v) रिक्त हुए पद जिसके संबंध में विभाग का यह मत पदपूर्ति अत्यावश्यक होने की स्थिति में।
(vi) परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर अथवा पद अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की स्थिति में।
(vii) उच्च प्राथमिकता के प्रकरणों में।
स्थानांतरण नीति से हटकर सामान्यतः केवल उक्त अपवादिक परिस्थितियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के स्थानांतरण आदेश विभागीय मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन से हो सकेंगे। उक्त बिंदुओं का विस्तार से वर्णन नीचे दिया गया है। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक एफ 6-1/2025/एक/9 भोपाल, दिनांक 29 जनवरी, 2025 का अवलोकन कर सकते हैं।
(i) गंभीर बीमारी की स्थिति में―
गंभीर बीमारी यथा कैंसर, लकवा, हृदयाघात या पक्षाघात इत्यादि से उत्पन्न तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर।
(ii) न्यायालयीन निर्णय के अनुक्रम में―
ऐसे न्यायालयीन निर्णय के अनुक्रम में, जिसके माध्यम से प्रदत्त आदेश के अनुपालन के अतिरिक्त और कोई विधिक विकल्प शेष न हो। किंतु ऐसी परिस्थिति में स्थानांतरित किये जा रहे स्थान पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित न हो।
(iii) शासकीय सेवक की अत्यंत गंभीर शिकायत―
शासकीय सेवक की अत्यंत गंभीर शिकायत/गंभीर अनियमितता/गंभीर लापरवाही जिसमें विभाग द्वारा म०प्र० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उल्लंघन के क्रम में म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 14 अथवा 16 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है।
(iv) आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की स्थिति में―
1.4 लोकायुक्त संगठन/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अथवा पुलिस दद्वारा शासकीय सेवक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने अथवा अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ होने पर जांच प्रभावित न होने की दृष्टि से किए जाने वाले स्थानांतरण।
(v) रिक्त हुए पद जिसके संबंध में―
निलंबन, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति (सामान्य/अनिवार्य/स्वैच्छिक), पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी अथवा शासकीय सेवक के निधन के फलस्वरूप रिक्त हुए पद जिसके संबंध में विभाग का यह मत
हो कि लोकहित में उक्त पद की पूर्ति स्थानांतरण पर प्रतिबंध अवधि में की जाना अत्यंत आवश्यक है। किन्तु ऐसी रिक्तियाँ जो तत्स्थान पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी के स्थानांतरण से उत्पन्न हो सम्मिलित नहीं की जाएंगी, उदाहरण स्वरूप यदि "A" स्थान से किसी अधिकारी/कर्मचारी को स्थानांतरित कर किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी को इस आधार पर कि अब "A" स्थान पर रिक्त हो गई है, स्थानातरित नहीं किया जाएगा।
किन्तु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशासनिक कारण से यदि स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा रहा है तब जिस स्थान से स्थानांतरण कर दूसरे स्थान पर पदस्थापना की जा रही है उस स्थान पर स्थानांतरण के कारण रिक्तियों का प्रतिशत स्थानांतरित किये गये स्थान से अधिक तो नहीं हो रहा है।
उदाहरणार्थ, किसी स्थान "A" पर तीन पद है, जिसमें से दो पद भरे हुए है अतः "A" स्थान पर रिक्त पदों का प्रतिशत 33 है एवं स्थान "B" पर दो पद हैं, जिसमें से एक पद भरा हुआ है, अतः "B" स्थान पर रिक्त पदों की संख्या 50 प्रतिशत होगी तब "A" से "B" में स्थानांतरण पर "A" में रिक्त का प्रतिशत 66 होगा वहीं 'B' में रिक्ति का प्रतिशत शून्य हो जावेगा। अतः यह इस नीति में उपरोक्त स्थानांतरण अनुमत्य नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से 'B' से 'A' स्थान पर भी स्थानांतरण अनुमत्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
(vi) परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर अथवा पद अन्यत्र स्थानांतरण―
परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर अथवा पद अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के कारण स्थानांतरित किया जा सकेगा।
(vii) उच्च प्राथमिकता के प्रकरणों में―
उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त उच्च प्राथमिकता के प्रकरणों में भारसाधक सचिव प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर आदेश जारी कर सकेंगे। किन्तु ऐसे स्थानांतरण प्रकरण जिनको करने में विभाग नीति के अनुरुप नहीं पाता है ऐसे प्रकरण विभागीय सचिव, विभागीय मंत्री महोदय के अनुमोदन उपरांत, कारण सहित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय को पुनः प्रस्तुत कर अग्रिम आदेश प्राप्त करेंगे।
जानकारी का स्रोत― मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004 के पत्र क्रमांक एफ 6-1/2025/एक/9 भोपाल, दिनांक 29 जनवरी, 2025
नोट― अधिक जानकारी के लिए नीचे की ओर स्क्रोल करें एवं Click for related information लिखे वाले हरे रंग के बटन पर क्लिक कर उक्त पत्र को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।
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R. F. Tembhre
(Teacher)
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